Budget 2021 Big Update / Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण finance minister Nirmala Sivaraman budget 2021 ने आज आम Union Budget 2021 पेश किया है। सरकारने एग्री सेस को पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। सरकारके Union Budget 2021 में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। सरकार ने budget 2021 income tax इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। और कोई छूट नहीं दी गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। किफायती आवास के खरीदार को ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट की अवधि को मार्च 2022 तक एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। नए घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट 1 साल के लिए बढ़ गई |
Finance minister Nirmala Sitharaman ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का Cess लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । और इसका नाम Agriculture Infrastructure and Development Cess / Agri Infra Cess होगा। यह दो फरवरी को लागू होगा। Finance minister Nirmala Sitharaman ने आश्वासन दिया है कि यह आम नागरिकों पर बोझ नहीं होगा । इसके लिए, Basic Excise Duty मूल उत्पाद शुल्क और Special Additional Excise Duty विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाए गए हैं।
[su_highlight]Finance Minister Nirmala Sivaraman Budget 2021 Highlights[/su_highlight]
Income tax / कर से जुडे BIG UPDATES
- स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राहत। अब उसे आईटी रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।
- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं,कोई स्लैब नहीं बदला गया कोई छूट नहीं मिली
- राज्य सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की मदद से 100 नए सैन्य स्कूल शुरू किए जाएंगे
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश होगा।
किसानों से जुडे BIG UPDATES
- 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये है।
- तेजी से बिगड़ती 20 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल किया जाएगा।
- तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री-खरपतवार पार्क की स्थापना की जाएगी।
- एपीएमसी में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की भी पहुंच होगी।
- विशाखापत्तनम, पेटूघाट, चेन्नई, पारादीप और कोच्चि जैसे शहरों में मछली पकड़ने के पांच प्रमुख केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
गरीबों से जुडे BIG UPDATES
- 32 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड को मंजूरी दी जाएगी। 86% लोग इसमें शामिल हैं।
- उज्जवला योजना का लाभ 1 करोड़से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
शिक्षा से जुडे BIG UPDATES
- निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों की मदद से 100 नए सैन्य स्कूल शुरू किए जाएंगे।
- लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- भारत मैं आदिवासी क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
- अनुसूचित जातियों के 4 करोड़ बच्चों के लिए 4 वर्षों में 35219 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लाई जाएगी।
स्वास्थ्य से जुडे BIG UPDATES
- 2021-22 में पोषण पर जोर दिया जाएगा। मिशन न्यूट्रिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी
- 2021-22 शहरी क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। 5 वर्षों में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
- न्यूमोकोकल वैक्सीन देशभर में लॉन्च की जाएगी। यह हर साल 50,000 बच्चों की जान बचाएगा।
- 64,180 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधान मंत्री आत्मानबीर स्वच्छ भारत योजना शुरू की जाएगी। एक ही बजट में नई बीमारियों का इलाज किया जाएगा।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत किया जाएगा। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल शुरू किया जाएगा।
- 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल शुरू किया जाएगा।
- उसने रु। स्वास्थ्य के लिए Rs. 2,23,846 करोड़, सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए Rs.1.18 लाख करोड़ रुपये, रेलवे के लिए Rs.1,10,055 करोड़ रुपये और बिजली के लिए Rs.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को 2021 के बजट में घोषित किए गए विभिन्न वित्तीय संशोधनों से अतिरंजित महसूस नहीं करना चाहिए। उसने आयकर स्लैब दरों में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं कर करदाताओं को चौंका दिया।
- वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन से आय और जमा से आय आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ITAT एक न्यायिक संस्था है और टैक्स से संबंधित अपीलों से निपटने में माहिर है। अब लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITAT के साथ अपील दायर कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता है तो यह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- एनआरआई जो नौकरी पर महत्वपूर्ण समय बिताने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद भारत में बसना चुनते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति खातों से धन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन पर भारी कर लगाया गया था। अब नियमों में ढील दी जाएगी।
- एक बार जब कोई व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में अपने लाभांश की घोषणा करता है, तो उन्हें मानदंडों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।
- 50 लाख से अधिक की आय को छुपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल के लिए फिर से खोला जा सकता है।
- वित्त मंत्री ने COVID-19 वैक्सीन के लिए sanction 35,000 करोड़ मंजूर किए हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि अगर और धन की जरूरत है, तो सरकार उन्हें प्रदान करेगी।
- आयातित उत्पादों पर विभिन्न कस्टम कर्तव्यों को संशोधित किया गया है। ये संशोधन विभिन्न वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करेंगे।
- सोना, चांदी और अन्य कीमती धातु जैसे प्लैटिनम और पैलेडियम सस्ते हो जाएंगे। यह अपने कस्टम ड्यूटी में कमी के कारण है।
- सीमा शुल्क में वृद्धि से कुछ उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
- सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप, सौर लालटेन, आदि के लिए कंप्रेशर्स महंगे हो जाएंगे।
- Imported alcoholic beverages आयातित मादक पेय भी अधिक महंगे मिलेंगे।
- चमड़े के उत्पाद जैसे जूते, बैग, हैंडबैग, डायरी आदि महंगे हो जाएंगे।
- ऑटोमोबाइल के पुर्जे और पॉलिश किए गए सिंथेटिक पत्थर महंगे हो जाते हैं।
- भारत ने वर्तमान में 2 टीकों को मंजूरी दी है। जल्द ही 2 और मंजूर किए जाएंगे।
- पुर्तगालियों से स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ दिए गए।