भीमा कोरेगांव मामलाः तेलतुम्बड़े के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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भीमा कोरेगांव मामले में कथित तौर पर हाथ होने और माओवादियों से कथित संबंधों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल ने बंबई हाई कोर्ट द्वारा तेलतुम्बड़े को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का समय चार हफ्ते और बढ़ा दी गई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि तेलतुम्बड़े सक्षम निचली अदालत से इस मामले में नियमित ज़मानत की अपील कर सकते हैं.

बम्बई हाई कोर्ट ने तेलतुम्बड़े की याचिका 21 दिसंबर को खारिज कर दी थी. तेलतुम्बड़े ने अपने खिलाफ दायर पुणे पुलिस की एफआईआर रद्द करने और तीन हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की थी.


पुलिस के अनुसार कोरेगांव भीमा में एक जनवरी को हुई हिंसा से एक दिन पहले पुणे में एल्गार परिषद समारोह में कई कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए थे जिसके कारण हिंसा भड़की.

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