महाधिवक्ता क्या होता है | Mahadhivakta Kya Hota Hai | Who is Advocate General Of State ?

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Mahadhivakta

महाधिवक्ता क्या होता है | Mahadhivakta Kya Hota Hai | Advocate General Of State

Bhavesh 

महाधिवक्ता क्या होता है (Advocate General Of State) सरल भाषा में समजे तो महाधिवक्ता  राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य के सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार है। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद (Article) 165 और अनुच्छेद (Article) 177 सदनो के सम्मान में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकारों के साथ संबंध रखता है। महाधिवक्ता का कार्यालय भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से समान होता है और वह राज्य सरकार के हितों का बचाव और रक्षा करता है|

महाधिवक्ता नियुक्ति कौन करता है और कार्यालय की अवधि

राज्य के महाधिवक्ता नियुक्ति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। मतलब यह की महाधिवक्ता भारत का नागरिक होना चाहिए और एक न्यायिक कार्यालय में दस साल के लिए कार्यरत होना चाहिए या दस साल के लिए एक उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए।

महाधिवक्ता अवधि की बात करे तो  संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है। इस कारण वह संबंधित राज्य के राज्यपाल की मर्ज़ी तक कार्यालय में कार्यरत रहता है। महाधिवक्ता को हटाने के लिए संविधान में कोई भी  प्रावधान नहीं है। इस लिए राज्यपाल द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है.

राज्य के महाधिवक्ता के कार्य और अधिकार क्या हैं?

  • राज्य का महाधिवक्ता संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है।
  • राज्य सरकार को महाधिवक्ता कानूनी मामलों पर सलाह देता है जो राज्यपाल द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं|
  • महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है।

महाधिवक्ता के अधिकार क्या हे ?

  • अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में,  महाधिवक्ता को राज्य में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है।
  • महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में अपनी बात करने या हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं लेकिन उन्हे वोट करने का अधिकार नहीं है|
  • महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा जिसमें उसे सदस्य के रूप में माना जाता है  साथ ही अपनी बात करने या किसी भी समिति की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार है लेकिन वह वोट करने का अधिकार नहीं रखता है|
  • सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को महाधिवक्ता प्राप्त कर सकता है जो राज्य विधानसभा के एक सदस्य के लिए उपलब्ध हैं.

महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है ?

राज्य के अनुसार भारत के महाधिवक्ता का वेतन अलग अलग होता है और वो राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता का मासिक वेतन अनुमानित 40,000 से रु. 1.25 लाख होता हे। 

भारत के सॉलिसिटर जनरल की सूची / List of solicitor general of india 

  • सी के दफ्तरी – 28 जनवरी 1950 – 1 मार्च 1963
  • एच एन सान्याल – 2 मार्च 1963 – 9 सितंबर 1964
  • एस वी गुप्ता – 10 सितंबर 1964 – 16 सितंबर 1967
  • निरेन दे – 30 सितंबर 1967 – 30 अक्टूबर 1968
  • जगदीश स्वरूप – 5 जून 1969 – 4 जून 1972
  • एल एन शर्मा – 17 जुलाई 1972 – 5 अप्रैल 1977
  • एस एन काकेर – 5 अप्रैल 1977 – 2 अगस्त 1979
  • सोली सोराबजी – 9 अगस्त 1979 – 25 जनवरी 1980
  • के प्रसारन – 6 मार्च 1980 – 8 अगस्त 1983
  • मिलोन के बनर्जी – 4 अप्रैल 1986 – 3 अप्रैल 1989
  • अशोक देसाई – 18 दिसंबर 1989 – 2 दिसंबर 1990
  • ए डी गिरी – 4 दिसंबर 1990 – 1 दिसंबर 1991
  • दीपांकर पि गुप्ता – 9 अप्रैल 1992 – 10 अप्रैल 1997
  • टी आर अन्ध्यारुजिना – 11 अप्रैल 1997 – 4 अप्रैल 1998
  • नित्ते संतोष हेगड़े – 10 अप्रैल 1998 – 7 जनवरी 1999
  • हरीश साल्वे – 1 नवंबर 1999 – 3 नवंबर 2002
  • किरित रावत – 4 नवंबर 2002 – 19 अप्रैल 2004
  • जी इ वाहनवती – 20 जून 2004 – 7 जून 2009
  • गोपाल सुब्रमणियाम – 15 जून 2009 – 14 जुलाई 2011
  • रोहिंटन नरिमा – 23 जुलाई 2011 – 4 फरवरी 2013
  • मोहन प्रसारण – 15 फरवरी 2013 – 26 मई 2014
  • रणजीत कुमार – 7 जून 2014 – 20 अक्टूबर 2017
  • तुषार मेहता – 10 अक्टूबर 2018 – अबतक

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